राष्ट्रिय जन वकालत मञ्च नेपाल एक नाफारहित सामाजिक संस्था हो । जुन विशेषज्ञ तथा अभियानकर्ताद्वारा औपचारिक रुपमा वि.सं २०६१ साल असार ०८ गते ललितपुर जिल्लामा स्थापना भएको थियो । यस संस्थाले जनजीविकासंग सम्बन्धित सवालहरुमा नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति परिवर्तन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि वकालत गर्दै आइरहेको छ ।
स्थापनाकाल देखि नै स्रोतको दीगो व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण एवं त्यसको न्यायोचित वितरण र पहुँच अभिवृद्धि एवं लैंगिक समानता सुनिश्चितताका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको साझेदारीमा देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी:
राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल र स्वालोज अफ फिनल्यान्डको सहकार्यमा दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनमा सुधार नामक ४ बर्षे परियोजना वारा जिल्ला जितपुर– सिमरा उपमहानगरपालिकाका वडा नं १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ गरी सातवटा वडामा लागु भएको छ । वि. सं २०८१÷८२ देखि २०८५÷८६ सम्म संचालन हुने यस कार्यक्रमले करिव ४०० घरधुरी दलित परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी वारा जिल्लामा रहेका तीन (३) वटा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह सँग वन, जैविक विविधता संरक्षण लगायत विषयमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सार्वजनिक भूमी व्यवस्थापान, आय–आर्जन, सीप तथा क्षमता विकास, नीतिगत पैरवी, नेतृत्व विकस जस्ता कार्यक्रम यस परियोजनाले कार्यान्वयन गर्नेछ । यस कार्यका लागि समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकासँग सहमति लिइएको छ भने सम्वन्धित सातवटै वडा कार्यालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी कार्यक्रम अगाडि वढाइएको छ ।
कार्यक्रम संचालक : राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च, नेपाल (नाफान)
सहकार्यः SWALLOWS OF FINLAND
आर्थिक सहयोगः फिनल्यान्ड सरकार
कार्यक्षेत्रः वारा जिल्ला अन्तर्गत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका ७ वटा वडाहरु
परियोजना अवधिः ४ वर्ष
(जनवरी २०२५ देखि डिसेम्बर २०२८ सम्म )
स्थानीय स्तरमा परियोजनाले सह कार्य गर्ने सरकारी निकायः जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका
स्थानीय स्तरमा परियोजनाले सहकार्य गर्ने संघ संस्थाहरुः साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय संघ संस्था तथा सामुदायिक सघ– संस्थाहरु ।
परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको विवरण:
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका नेपालको मधेश प्रदेश, बारा जिल्लामा अवस्थित एक प्रमुख उपमहानगरपालिका हो । यहाँको मुख्य आर्थिक क्रियाकलापहरू कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले पनि यो उपमहानगरपालिका क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ । साथै, यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसहरूको सहअस्तित्व पाइन्छ, जसले सामाजिक समावेशिताको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।
यहाँका दलित समुदायको अवस्था नेपालका अन्य क्षेत्रहरूझैँ सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा चुनौतिपूर्ण छ । दलित समुदाय अझै पनि विभेद, गरीबी, बेरोजगारी, तथा अवसरको अभावजस्ता समस्यामा छन् । यहाँको दलित समुदायको अवस्था सुधारको क्रममा छ, तर गहिरो सामाजिक रूपान्तरण, शिक्षा, रोजगारी र समान अवसर सुनिश्चित नगरेसम्म दीर्घकालीन समावेशी विकास सम्भव नहुने देखिन्छ।

परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको तथ्याङ्क:

श्रोत:
१. जततउकस्ररवभभतउगचकष्mबचबmगल।नयख।लउरभलरलबनबचउचयाष्भिरजीतपुरसिमरा(उपमहानगरपालिकाको(प्रोफाईल
२. फिल्ड सर्भे २०२५ (नाफान )
कार्यक्रम संचलान हुने क्षेत्र:
१५ वटा गाउँ÷टोलहरुः पोता, खयारघारी, बेहरी, काटा टोल, डाँडा टोल, पानी ट्याङ्की र नयाँ बस्ती, बदाफर , खयार सल्ला, डकाहा, मटियानी, बथान टोल, मुसर टोल, रामनगर, कुसमाडी, लामीडाँडा ।
परियोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धिहरु:
- दलित समुदायका १५ वटा गाउँहरूले ३ साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रहरू तथा गाउँ आसपास रहेका सार्वजनिक भूमि (नदी किनार, प्रयोग नगरिएको भूमि, नष्ट भएको वनभूमि) प्रयोग गर्नेछन् ।
- सार्वजनिक भूमि÷जग्गा प्रयोग, औषधिजन्य र सुगन्धित बिरुवाहरू, तरकारी खेति र अन्य सीप विकास मार्फत ३०० दलित परिवारहरूको जीवनस्तर र खाद्य सुरक्षा सुधारमा योगदान पुग्नेछ ।
- समुदायमा आधारित संस्था निर्माण, प्रभावकारी सार्वजनिक स्रोत वकालत र नीति संवादमार्फत स्थानीय स्तरको योजना प्रक्रियामा महिलाहरू र युवाहरूले योगदान पुर्याउनेछन् ।
- परियोजना व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सीमान्तकृत समुदायहरू सशक्त बन्ने ।
सन्चालन गरिने क्रियाकलापहरु:
-
- घरपरिवारहरूको आधारभूत सर्वेक्षण ।
- सार्वजनिक भूमि व्यवस्थापन समूहहरूको गठन ।
- कृषिका लागि सार्वजनिक भूमि÷जग्गा पहिचान ।
- स्थानीय उपलब्ध बिरुवाहरूको रोपाइँ÷वृक्षारोपण ।
- दलित समुदायलाई बीउ, विरुवा र अन्य सहयोग प्रदान गर्नु ।
- अतिक्रमण र वन डडेलोबाट बचाउन समुदायलाई वनको सुरक्षा गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।
- साझेदारी वन समूह र स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक भूमि÷जग्गा व्यवस्थापन÷लिज प्रणालीका लागि नयाँ नीति र मार्गनिर्देशन तयार गर्न सहजीकरण गर्ने ।
- दलित समुदायको सामग्री उत्पादनहरूको गुणस्तरीकरण र मूल्य समायोजनमा सहकार्य गरी जिल्ला र राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन बेच्न समर्थन÷वकालत गर्नु ।
- स्थानीय सरकारलाई दलितको नीति र कार्यक्रमहरू बनाउन र तिनका लागि बजेट निर्धारण गर्न सहकार्य गर्नु ।
- समुदायमा आधारित संस्थाको गठन र सञ्चालन गरी दलित महिलाहरूको नेतृत्व÷क्षमता विकास तालिम÷कार्यक्रम आयोजना गर्नु ः
कार्यक्रम संचालन रणनीतिहरु:
- मानव अधिकारको अवधारणामा आधारित पद्दतिको अवलम्बन ।
- लैंिगक समता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मूल्यमान्यता प्रवर्धन ।
- असमानता न्यूनिकरणका लागि पहल ।
- जलवायु मैत्री विकास र दीगो विकासका लक्ष्यमा आधारित विकास ।
- समता मुलक योजना निर्माण, अनुगमन र मुल्यांकन ।
मानवीय श्रोत:
सामाजिक परिचालक : २ जना
कृषि र वन अधिकृत : १ जना
फिल्ड संयोजक : १ जना
कार्यक्रम व्यवस्थापकः १ जना
कार्यकारी निर्देशक : १ जना (केही समय )
लेखा सहयोगीः १ जना (केही समय )
साझेदार संस्था:
